Oceniamy, że jest to potężna bariera w transformacji energetycznej budynków opartej o odnawialne źródła energii – dodaje Paweł Lachman. Branża producentów systemów grzewczych wsparła finansowo i organizacyjnie opracowanie typowego roku meteorologicznego w Polsce oraz ponowne przeliczenie temperatur obliczeniowych zewnętrznych dla kilkudziesięciu lokalizacji. Analizy w oparciu o aktualne normy i wyniki pomiarów temperatury zewnętrznej oraz kilkudziesięciu różnych parametrów pomiarowych z ostatnich 30 lat przygotowuje p. dr. inż. Zespół mógłby się w końcu zająć na przykład wyborem jakiegoś modelu finansowego dla państwowego projektu PPEJ.
- Jak ustalił portal WysokieNapiecie.pl, chodzi o połączenie Chełma linią 400 kV o długości ok. 175 km z miastem Warasz, w którym znajduje się Rówieńska Elektrownia Jądrowa o mocy ponad 2,5 GW.
- A w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
- Obecnie występują bardzo duże różnice między obowiązującymi danymi, a rzeczywistymi temperaturami zewnętrznymi czy rozkładami temperatur zewnętrznych w Polsce.
- Podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).
- To niezbędny krok do tego, by namierzyć „wampiry energetyczne” i je ocieplić.
- Zapewniają jednak, że “nie stawiają sprawy na ostrzu noża” i jest to punkt wyjścia do dyskusji.
Drogi polski węgiel. Oto dlaczego przegrywa na światowym rynku
Zabytki zostałyby wyłączone z nowych przepisów. Co więcej, kraje UE mogą podjąć decyzję o wyłączeniu również budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków technicznych, czasowego użytkowania budynków lub kościołów i miejsc kultu. Państwa członkowskie mogą również zwolnić publiczne budownictwo socjalne, w przypadku gdy remonty doprowadziłyby do podwyżek czynszów, których nie można zrekompensować oszczędnościami na rachunkach za energię.
Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER
W zależności od rozwoju sytuacji, projekt może stworzyć alternatywny korytarz dostaw energii w sytuacji ciągłego niszczenia infrastruktury energetycznej na Ukrainie. Natomiast w wypadku polepszenia się sytuacji stworzyć korytarz eksportowy dla nadwyżek energii z Ukrainy do Unii Europejskiej, co może zapewnić Ukrainie niezbędne środki na powojenną odbudowę kraju – wskazał Mateusz Berger. OSGE do wniosku do KE dołączyła też listy poparcia od Mateusza Bergera, pełnomocnika rządu ds. Strategicznej infrastruktury energetycznej, ukraińskiego Ministerstwa Energii oraz tamtejszego operatora elektrowni jądrowych – spółki Energoatom. Ponadto wskazano, że trwa również ustalanie warunków współpracy z PSE i Ukrenergo.
Górnicy domagają się 25-proc. podwyżek. Na razie dostali 84 mln zł na posiłki
Jak zaznaczył Lorkowski, trzeba będzie przeanalizować, czy to połączenie rzeczywiście jest potrzebne i będzie wykorzystywane. Dziś połączenia Ukrainy z UE nie są wykorzystywane w pełni, również z powodu wojny. Dodatkowo wkrótce planowane jest uruchomienie połączenia Rzeszów – Chmielnicki. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest jest Orlen Synthos Green Energy (OSGE), który – jak widać – po nieudanej inicjatywie związanej z linią Rzeszów – Chmielnicki nie porzucił zainteresowania ukraińską energią jądrową. Jak informował Sikorski, w styczniu odbyły się pierwsze testy.
W ramach prekonsultacji nowego aktu prawnego PORT PC zwróci uwagę m.in. Związkowcy z Lubelskiego Węgla Bogdanka żądają natomiast podwyżek w wysokości 15 proc. Zapewniają jednak, że “nie stawiają sprawy na ostrzu noża” i jest Ustaw Sobie Zbiór Zasad Forex I Trzymać Się Ich to punkt wyjścia do dyskusji. Argumentują, że spółka osiągnęła dobre wyniki za ubiegły rok. Według wstępnych danych Bogdanka wypracowała w 2023 r.
Propozycja Komisji to renowacja budynków o najgorszej klasie G i podniesienia ich do wyższych standardów. „Zmiany muszą być gruntowne i obejmować nie tylko metody obliczeniowe, lecz także cały system świadectw charakterystyki energetycznej” – przekonują w analizie eksperci KAPE. Zaproponowali między innymi, by podstawową metodą wyznaczania zapotrzebowania na energię była metoda godzinowa. Dopuszczono też obliczenia prostszą metodą miesięczną dla budynków mieszkalnych jedno i Zarabiaj na ankietach darmowe witryny ankietowe i spraw, aby Twoja opinia się liczyła wielorodzinnych.
Podwyżki w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) wyniosą 15,4 proc. – to wysokość średniorocznego wskaźnika inflacji w 2022 roku powiększona o jeden punkt procentowy. Ważnym elementem porozumienia jest zwiększenie wysokości średniego wynagrodzenia w spółce Forex Broker NoBleTrading – Ocena 2022, Informacje, Opinie klientów do 8200 zł brutto (wobec – według najnowszych danych PGG – ok. 7,9 tys. zł przed zmianą) z datą końca ubiegłego roku. Chodzi o to, by właśnie ta kwota była podstawą przyszłej indeksacji płac w 2022 roku. W umowie społecznej dla górnictwa zapisano, że w bieżącym roku płace mają wzrosnąć o 3,8 proc., związkowcy chcą jednak renegocjować ten wskaźnik – na forum sygnatariuszy umowy społecznej – w związku z wyższą inflacją.
Tylu Polaków twierdzi, że należy do klasy średniej. Mamy nowe dane
Zasadę tę potwierdzono w połowie lutego w odrębnym porozumieniu płacowym, zaś w poniedziałek ustalono szczegóły wzrostu wynagrodzeń. Tak liczoną podwyżkę dostali górnicy w 2023 r., ale było to wprost zapisane w umowie społecznej. Spełnienie żądań związkowców oznaczałoby wzrost wynagrodzeń w tych spółkach w tym roku o 12,4 proc.
“Negocjacje płacowe wznowimy po powołaniu nowego zarządu KGHM” — zapowiadają związkowcy. Na najbliższy wtorek związkowiec zapowiedział spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, który domaga się rozmów z wicepremierem Jackiem Sasinem. Najnowsza centralna ścieżka projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że średnioroczny wskaźnik inflacji konsumenckiej w 2023 r.
Tauron pożyczył od Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczył 750 mln zł na zakup węgla. Od spółki Tauron Wydobycie która – wbrew nazwie – od początku roku należy już do Skarbu Państwa, a nie Taurona. Energetyczna firma sprzedała państwo swoje dwie kopalnie, Sobieski i Janina, za złotówkę. Parlament Europejski przegłosował limity emisji CO2 przez nowe samochody osobowe, zakładające, że od 2035 r.
Uzgodniona wcześniej podwyżka wynagrodzeń w Polskiej Grupie Górniczej będzie zrealizowana w formie trzech jednorazowych wypłat – ustalono w podpisanym w poniedziałek porozumieniu związkowców z zarządem PGG. W drugim półroczu spółka ma wdrożyć jednolity system wynagradzania. Natomiast w przypadku PSE, jak wynika z informacji portalu WysokieNapiecie.pl, operator analizuje możliwości finansowania inwestycji sieciowych, w których ryzyko opłacalności dla odbiorców taryfowanych jest zbyt duże, przez kapitał prywatny. – Szczególną uwagę należy zwrócić na obecną sytuację, w której trwa konflikt wojenny wywołany agresją Rosji na Ukrainę.
Przypomnijmy, wcześniej, 8 lutego, Reprezentatywne Organizacje Związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej spotkały się z zarządem spółki na kolejnym spotkaniu mediacyjnym w obecności mediatora w osobie senatora Wojciecha Piechy. Po wnikliwej analizie przedstawionych propozycji, określających wzrost stawek płacy zasadniczej dla pracowników, został podpisany protokół uzgodnień, który zakończył wszczęty 3 stycznia spór zbiorowy. 15,4% zamiast postulowanych 25% – tyle wyniesie podwyżka dla pracowników JSW. “Rz” zauważa również, że wynagrodzenia w PGG rosną podobnie jak cena węgla z kopalń największej grupy górniczej. Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej dostaną w tym roku podwyżki w wysokości 15,4 proc.